मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा 2022-23 का बजट पढ़ रहे हैं। देवड़ा दूसरी बार बजट पेश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा उनकी बजट स्पीच के बीच लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने जाकर नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि एक साल में साढ़े पांच लाख बेरोजगार हो गए। कैसा बजट है ये। बिजली के बिल पर जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान परेशान हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दें। जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर लें।
कांग्रेस के हंगामे के बीच मंत्री और विधायक भी बजट भाषण सुन नहीं पा रहे। सदस्यों ने हेडफोन उतार दिए हैं। बजट भाषण की कॉपी देख रहे हैं। यहां तक कि वित्त मंत्री के ठीक पीछे बैठे बिसाहूलाल को भी उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। वह बजट कॉपी देख रहे हैं। कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। 55 हजार 111 करोड़ का राजकोषीय घाटा।
क्या मिला बजट में…
- एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटें बढ़ेंगी।
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हिकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
- भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
- बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।
- अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
- सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे।
- उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
- 13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
- 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
