सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क– इंटीग्रेटेड ट्रेड– न्यूज़ भोपाल: भोपाल। मध्य प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नए नियमों की घोषणा की है, जो एक जुलाई से प्रदेश में लागू होंगे। रविवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
अव्यवस्था पर लगेगा लगाम
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के अन्य प्रांतों से लगने वाली सीमा पर चेक पोस्ट को अब एक नई व्यवस्था के तहत संचालित किया जाएगा। यादव ने कहा, “मध्य प्रदेश हमेशा से सुशासन के लिए जाना जाता है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवहन व्यवस्था में कोई अव्यवस्था न हो और इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाएंगे।”
नई प्रणाली से वाहनों को नहीं होगी परेशानी
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। नई पारदर्शी प्रणाली सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि अब सीमावर्ती जिलों में मोबाइल उड़न दस्ते सक्रिय रहेंगे, जिससे बाहरी वाहनों के संचालकों को कोई परेशानी नहीं होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस शिविर और यात्री बस सेवा में सुधार
डॉ. यादव ने महाविद्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे विद्यार्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि यात्री बसों को निर्धारित स्थान से चलाने और समय सारणी का पालन करने के लिए सख्ती से निर्देशित किया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण परिवहन सेवा को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।
चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट और मोबाइल टीमों की तैनाती
नई व्यवस्था के तहत अब राज्य में चेक पोस्ट के स्थान पर 45 चेक पॉइंट होंगे, जहां होमगार्ड की तैनाती की गई है। राज्य में 211 होमगार्ड को नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गुजरात के पैटर्न पर राज्य में परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव परिवहन एस.एन. मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला, राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव जनसम्पर्क एवं विमानन संदीप यादव समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मध्य प्रदेश में इस नई परिवहन व्यवस्था से राज्य के परिवहन क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता बरकरार रहे।
