सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया है। हर समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस ने 6 समितियों की अध्यक्षता की मांग की थी, लेकिन उसे 4 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता दी गई है, जिनमें विदेश, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण मामलों की समितियां शामिल हैं।
राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है, जबकि सोनिया गांधी किसी भी समिति में नहीं हैं। वहीं, बीजेपी ने 11 समितियों की अध्यक्षता हासिल की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को संचार और आईटी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत इस समिति की सदस्य बनी हैं।
टीएमसी और डीएमके को 2-2 समितियों की अध्यक्षता मिली है, जबकि जेडीयू, टीडीपी, एसपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) को एक-एक समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है।
स्टैंडिंग कमेटियों का गठन और कार्यक्षेत्र
हर डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन समितियों का कार्यकाल एक साल से अधिक नहीं होता है। इन समितियों का मुख्य काम मंत्रालयों और विभागों से जुड़े मामलों में गड़बड़ियों की जांच, नए सुझाव और कानूनों का ड्राफ्ट तैयार करना होता है।
इस कदम से विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की निगरानी और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा स्थापित किया गया है।
