केजरीवाल के ऐलान पर दिल्ली सरकार का यू-टर्न: योजनाओं से इनकार

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल :दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की दो बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के दो विभागों ने बुधवार को अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है।

पहला इश्तिहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी है।

नोटिस पर CM आतिशी के 2 जवाब

1. जो नोटिस आज छपा है, वो गलत हैं और झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भाजपा ने दबाव बनाकर गलत सूचना छपवाई है। अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस कार्रवाई होगी। कैबिनेट का नोटिफिकेशन जनता के बीच आया है।

2. दिल्ली सरकार में एक हजार रुपए हर महीने महिलाओं को देने की पास है। केजरीवाल ने गारंटी दी कि चुनाव जीतने के बाद ये रकम 2100 हो जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग का महिला सम्मान स्कीम पर विज्ञापन

सरकारी नोटिस का हिंदी टेक्स्ट मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महिला एवं बाल विकास विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि एक राजनीतिक दल दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी किसी योजना का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।

जैसे ही ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है, महिला एवं बाल विकास विभाग पात्र व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा। फिलहाल ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का सवाल ही नहीं उठता।

कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर लोगों से जानकारी इकठ्ठा कर रहा है, तो यह धोखाधड़ी है।

नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर पर्सनल डिटेल, जैसे बैंक अकाउंट जानकारी, वोटर आईकार्ड, फोन नंबर, एड्रेस या कोई अन्य जानकारी किसी से शेयर न करें। जोखिम होने पर वे खुद जिम्मेदार होंगे।

दिल्ली की जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी गैर-मौजूद योजना के वादों पर विश्वास न करें, क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी अधिकार के हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसी किसी भी देनदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का संजीवनी पर विज्ञापन

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