सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक रविकुमार गौड़ा ने भाजपा पर राज्य की कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने रविवार (25 अगस्त) को कहा कि दो दिन पहले (23 अगस्त) को मुझे फोन करके 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। भाजपा के लोग 50 विधायक खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया।
कर्नाटक की मांड्या सीट से विधायक रविकुमार गौड़ा ने कहा कि BJP राज्य में ऑपरेशन लोटस चला रही है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर सरकार गिराने के लिए काम करने का आरोप लगाया है।
पिछले साल भी विधायक ने ऐसे ही आरोप लगाए थे
अक्टूबर 2023 में भी रवि गौड़ा ने दावा किया था कि एक टीम कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश के साथ लुभाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा था कि चार विधायकों से संपर्क किया गया है और हमारे पास इसके सबूत हैं।
विधायक ने कहा था कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, और उसे ED, CBI को देंगे। हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। मेरे पास उस आदमी का ऑडियो है, जिसने मुझे फोन किया था। उसे अब अपने दिल की धड़कन महसूस होनी चाहिए, हम इसे सही समय पर रिलीज करेंगे।
केजरीवाल ने BJP पर AAP विधायक खरीदने का आरोप लगाया था
जनवरी 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 आप विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि एक भाजपा नेता ने 7 आप विधायकों को फोन किया है और कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार गिराने की प्लानिंग है। इसके लिए 7 विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट- जब तक सुनवाई जारी, सिद्धारमैया पर कार्रवाई नहीं:निचली अदालत को आदेश; गर्वनर ने जमीन घोटाले में केस चलाने की मंजूरी दी थी
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार (19 अगस्त) को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा- जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, MUDA मामले में ट्रायल कोर्ट सिद्धारमैया पर कार्रवाई न करे। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
गवर्नर ने 17 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। उन पर मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है।
