सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनधारकों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। आठवें वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग) के जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना अब क्षीण होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक न तो आयोग का गठन हुआ है और न ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए गए हैं।
सामान्यतः प्रत्येक वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीनों का समय लगता है। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और उसने अपनी सिफारिशें नवंबर 2015 में दे दी थीं, जिन्हें जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया था। लेकिन इस बार जून 2025 तक भी कोई आधिकारिक घोषणा न होना चिंता का विषय है।
कर्मचारी संगठनों ने इस देरी पर नाराजगी जताई है और सरकार से जल्द से जल्द आयोग के गठन की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाया गया, तो वेतन बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू नहीं हो पाएगी और लाखों कर्मचारियों व पेंशनर्स को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
अब सभी की निगाहें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि आयोग कब बनेगा और कब तक अपनी रिपोर्ट देगा। यदि देरी हुई, तो सरकार को संभवतः एरियर भुगतान सहित अन्य वित्तीय दबावों का भी सामना करना पड़ सकता है।
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