सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: जल संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शुक्रवार को दाखिल की गई याचिका में केजरीवाल सरकार ने अपील की है कि कोर्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए एक्स्ट्रा पानी देने के लिए निर्देश दे।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि गर्मी की वजह से शहर में पानी की मांग काफी बढ़ गई है और पड़ोसी राज्यों को एक महीने के लिए और ज्यादा पानी देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
राजधानी में पानी की बहुत ज्यादा कमी है और जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा से अपील की है कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकारों से एक महीने के लिए पानी देने के लिए कहे।
केजरीवाल ने लिखा- इस वक्त राजनीति न करें
CM केजरीवाल ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि भीषण गर्मी में पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। जो पानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलता था, उसमें भी कमी कर दी गई है। यानी सप्लाई कम हो गई है। हम सबको मिलकर इसका निवारण करना है। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के साथी हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। यदि बीजेपी हरियाणा और UP की अपनी सरकारों से बात करके एक महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली वाले बीजेपी के इस कदम की खूब सराहना करेंगे। इतनी भीषण गर्मी किसी के हाथ की बात नहीं, लेकिन हम सब मिलकर काम करें तो लोगों को इस से राहत तो दिलवा सकते हैं।
पानी की कमी को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन
दिल्ली में पानी के संकट को लेकर BJP के कार्यकर्ताओं ने शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक प्रदर्शन मार्च निकाला। इस दौरान केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन में नई दिल्ली से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि AAP सरकार ने कृत्रिम जल संकट पैदा किया है। दिल्ली जल बोर्ड 2013 में 600 करोड़ के मुनाफे में था। आज 73 हजार करोड़ के घाटे में है। इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं।
टैंकर माफिया से मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे केजरीवाल
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर पानी को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- दिल्ली में जल संकट अरविंद केजरीवाल के मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। वे 2000 का जुर्माना लगा रहे हैं। यह जुर्माना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का एक और तरीका है। वे टैंकर माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। केजरीवाल का हर विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर जनता को पानी बेच रहा है और उन्हें लूट रहा है।
