संपत्ति कर वसूली निजी हाथों में गया तो होगा विरोध-विनोद सिन्हा

कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा प्रदेश शासन से संपत्ति कर निजी हाथों में सौपने के लिए दिशा निर्देश की मांग की गई थी जिसे प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है। झुग्गीवासी निजी हाथों से कर वसूली का विरोध करेगी क्योंकि नगर पालिक निगम कोरबा में कांग्रेस पहली बार 2014 में जीत दर्ज करने के पश्चात मेयर इन काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित कर तत्कालीन प्रदेश सरकार को कोरबा नगर निगम अंतर्गत आने वाले सभी झुग्गी बस्तियों में पूर्ण रूप से संपत्ति कर माफ करने हेतु एक प्रस्ताव पारित कर तत्कालीन प्रदेश सरकार को भेजा था। विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्रों में झुग्गीवासियों को संपत्ति कर आधा करने का वादा किया था लेकिन वह सत्तासीन होने के पश्चात संपत्ति कर माफ नहीं कर वादाखिलाफी कर रही है अब नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा संपत्ति कर वसूली हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों के कमी का बहाना बनाकर निजी हाथों में सौंपना चाहती है जिसका झुग्गीवासी विरोध करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने कहा है कि अगर नगर निगम में कर्मचारियों व अधिकारियों की कमी है तो शासन नई नियुक्ति करें।