सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भोपाल के समन्वय भवन में भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) के सहयोग से सहकारी संस्थाओं के व्यवसाय विविधीकरण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के सहकारिता तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में सहकारिता की अहमियत पर जोर दिया।
श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “सहकार से समृद्धि” का मंत्र तेजी से साकार हो रहा है। जन-धन योजना का मुख्य उद्देश्य गांव और किसान को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना था, जिसके सकारात्मक परिणाम आज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अर्थव्यवस्था आम आदमी और किसान के दरवाजे तक नहीं पहुंचेगी, तब तक मजबूत नहीं होगी। इसलिए पैक्स को समृद्ध बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे मध्यप्रदेश की प्रत्येक पैक्स को डब्ल्यू.डी.आर.ए. का सदस्य बनाने का अभियान तुरंत शुरू करें। इससे किसानों को अपने नजदीकी वेयरहाउस में उत्पाद सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी और उन्हें दूर-दराज परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस अवसर पर अपेक्स बैंक द्वारा वेयरहाउस पंजीकरण की मानक परिचालन प्रक्रिया पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही, प्रदेश में नए गोदाम निर्माण की योजना पर कार्य करने की जिम्मेदारी स्टेट वेयरहाउसिंग, सहकारी संघ और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई।
आयुक्त सहकारिता मनोज पुष्प ने कहा कि किसानों को प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी है ताकि वे अपने उत्पाद को बेहतर ढंग से संरक्षित और डिजिटली बेच सकें। यह कार्यशाला एग्रो प्रोसेसिंग और मार्केंटिंग की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। डब्ल्यू.डी.आर.ए. सदस्य अरुण कुमार श्रीवास्तव ने 2051 तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना जताते हुए कहा कि उस समय मध्यप्रदेश की जनसंख्या 12 करोड़ तक पहुंचेगी और खाद्यान्न उत्पादन को व्यवस्थित भंडारण की आवश्यकता होगी। कार्यशाला में सी.डब्ल्यू.सी. के क्षेत्रीय प्रबंधक रामकुमार ने बताया कि यदि 50 हजार गोदाम डब्ल्यू.डी.आर.ए. के अंतर्गत पंजीकृत हो जाते हैं तो किसान सीधे लाभान्वित होंगे और धोखाधड़ी से भी बच सकेंगे। इस कार्यशाला में सहकारिता विभाग, जिला बैंकों, एफपीओ, वेयरहाउस और विभिन्न सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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