दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक समुद्री रणनीति के बीच भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग वैश्विक शक्ति संतुलन को नया आकार देने की क्षमता रखता है। यह सहयोग इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक साझा पहल बनता जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
1. भारत-फिलीपींस रक्षा सहयोग की पृष्ठभूमि:
भारत की “Act East Policy” के अंतर्गत फिलीपींस के साथ सामरिक सहयोग को विशेष महत्व दिया गया है।
ब्रह्मोस मिसाइल डील इस रिश्ते में मील का पत्थर साबित हुई है, जिससे फिलीपींस की तटीय रक्षा प्रणाली को मजबूती मिली है।
दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, और रणनीतिक संवाद को भी बढ़ावा दिया है।
2. चीन की नौसैनिक महत्त्वाकांक्षाएं:
दक्षिण चीन सागर में चीन कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बना कर क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।
वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों की अनदेखी करते हुए छोटे देशों पर दबाव बना रहा है।
चीन का यह रवैया फिलीपींस, वियतनाम, जापान और भारत समेत कई देशों के लिए खतरे की घंटी है।
3. भारत की सामरिक रणनीति:
भारत समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अपने प्रभाव को विस्तार देना चाहता है, विशेषकर ASEAN देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर।
क्वाड (QUAD) गठजोड़ के माध्यम से भी भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है।
भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि और तकनीकी साझेदारी उसे रणनीतिक रूप से मजबूत बना रही है।
4. फिलीपींस की बदलती रणनीति:
फिलीपींस, जो पहले अमेरिका पर अधिक निर्भर था, अब भारत जैसे उदार लोकतंत्रों को भी सुरक्षा भागीदार के रूप में देख रहा है।
चीन के साथ बढ़ते तनाव और आर्थिक दबाव के बीच भारत के साथ गठजोड़ उसके लिए सामरिक संतुलन का माध्यम बन सकता है।
5. क्षेत्रीय प्रभाव और संभावनाएं:
यह गठजोड़ चीन को एक स्पष्ट संदेश देता है कि एकतरफा प्रभुत्व अब स्वीकार्य नहीं है।
भारत-फिलीपींस सहयोग भविष्य में मल्टी-लेयर मैरीटाइम सिक्योरिटी ढांचे का हिस्सा बन सकता है।
यह संबंध ASEAN क्षेत्र के अन्य देशों को भी भारत के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है।
निष्कर्ष:
भारत और फिलीपींस के बीच गहराता सहयोग केवल दो देशों की रक्षा साझेदारी नहीं, बल्कि पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों और समुद्री स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह गठबंधन न केवल चीन की समुद्री रणनीति को चुनौती देगा, बल्कि एक नई क्षेत्रीय शक्ति संरचना की नींव भी रखेगा।
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