इंदौर नगर निगम और मनोरंजन आयोजकों के बीच कर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। मशहूर सिंगर-रैपर यो यो हनी सिंह के 8 मार्च को आयोजित ‘मिलियनेयर इंडिया टूर’ कॉन्सर्ट को लेकर नगर निगम ने आयोजकों से 50 लाख रुपये के मनोरंजन कर की मांग की थी। यह मामला शहर में पिछले कुछ महीनों में कर विवाद का तीसरा प्रमुख मामला बन गया है।

नगर निगम की सख्त नीति

नगर निगम के एमआईसी सदस्य निरंजन सिंह चौहान ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखकर आयोजकों से अग्रिम कर जमा कराने की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि इंदौर में मनोरंजन कार्यक्रमों में टैक्स की चोरी होती रही है, और इस बार किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए पहले ही कर वसूला जाए।

महापौर भार्गव ने आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बगैर कर भुगतान के आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद आयोजकों ने शनिवार सुबह 7.85 लाख रुपये का मनोरंजन कर जमा किया, जिससे कार्यक्रम को हरी झंडी मिल सकी।

इंदौर में टैक्स विवाद की बढ़ती घटनाएं

यह पहला मौका नहीं है जब इंदौर में किसी बड़े आयोजन पर टैक्स विवाद हुआ हो।

8 दिसंबर 2023: सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद नगर निगम को कर नहीं मिला था, जिससे विवाद खड़ा हुआ था।

जनवरी 2024: एक अन्य बड़े आयोजन में भी कर अदायगी को लेकर नगर निगम और आयोजकों के बीच तनातनी देखी गई थी।

अब मार्च 2024: हनी सिंह के शो को लेकर कर भुगतान की शर्त रखी गई।

कर चोरी रोकने की चुनौती

मनोरंजन कर की यह मांग आयोजकों के लिए नई नहीं है, लेकिन समय पर कर न देना और विवाद खड़ा करना अब एक पैटर्न बन चुका है। निगम प्रशासन के अनुसार, कर संग्रह सुनिश्चित करना शहर की आर्थिक मजबूती के लिए आवश्यक है।

आयोजकों का तर्क है कि टिकटों की बिक्री और अन्य खर्चों के चलते कार्यक्रम से पहले इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल होता है, लेकिन प्रशासन का मानना है कि पिछले अनुभवों को देखते हुए अग्रिम कर जमा कराना आवश्यक है।

निष्कर्ष

इंदौर नगर निगम की सख्ती यह दर्शाती है कि प्रशासन मनोरंजन आयोजनों को टैक्स की चोरी से मुक्त रखना चाहता है। लेकिन क्या आयोजकों और प्रशासन के बीच कोई स्थायी समाधान निकल सकता है? क्या कोई ट्रांसपेरेंट कर प्रक्रिया बनाई जा सकती है, जिससे आयोजकों पर भार भी कम हो और सरकार का राजस्व भी सुरक्षित रहे?

इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि मनोरंजन उद्योग और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है, ताकि शहर में भव्य कार्यक्रमों को बाधित किए बिना उचित कर संग्रह किया जा सके।

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