नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने पिछले आठ वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों पर करीब 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने विकास संबंधी कार्यों के लिए 90,89,233 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
इससे पहले हाल में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014-2021 के बीच ईंधन कर संग्रह से 26.5 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए थे लेकिन मुफ्त खाद्यान्न, महिलाओं को नकद भत्ते, पीएम-किसान और अन्य नकद हस्तांतरण पर किया गया खर्च ‘2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़े कुल किए गए खर्च काफी कम है क्योंकि विकास कार्यों पर व्यय लगभग चार गुना था। उन्होंने खर्च का ब्योरा साझा करते हुए बताया कि 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय किया गया है।
भोजन, उर्वरक और ईंधन सब्सिडी के लिए 25 लाख करोड़ रुपए और स्वास्थ्य, शिक्षा, किफायती आवास आदि जैसी सामाजिक सेवाओं पर 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए है। जानकारी के मुताबिक ईंधन कर से एकत्र किया गया पैसा विकास के अच्छे रूप में उपयोग में किया गया है।
