सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने घोषणा की है कि उसने गुजरात सरकार से राज्य स्तर पर एक सतर्कता समिति गठन करने का औपचारिक अनुरोध किया है, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में ज्वैलर्स के हितों की सुरक्षा करना है।
जीजेसी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने, जिनका नेतृत्व अध्यक्ष राजेश रोकड़े, उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता, निदेशक सलीम दागिनावाला, जेडसीएम अवि शाह, भरत जावेरी और राष्ट्रीय सचिव मिटेश ढोड़ा ने किया, श्री हर्ष संघवी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, गुजरात से भेंट की और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया।
मुलाकात को अत्यंत सकारात्मक बताया गया, जिसमें जीजेसी ने माननीय मंत्री और गुजरात सरकार से समिति के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मजबूत समर्थन की उम्मीद जताई।
प्रस्ताव की मुख्य बातें
गुजरात राज्य स्तर सतर्कता समिति का गठन: ज्वैलर्स को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए।
मुख्य स्थानीय ज्वैलर्स की भागीदारी: न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए।
SOPs का संयुक्त निर्माण: ज्वैलर्स और अधिकारियों द्वारा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और विश्वास बढ़ाने हेतु।
महाराष्ट्र के दक्षता समिति मॉडल का उदाहरण:
श्री देवेंद्र फडनिस जी (माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र),
श्री पंकज भोयर जी (राज्य मंत्री – गृह ग्रामीण, आवास, शिक्षा, सहयोग और खनन),
श्रीमती चित्रा किशोर वाघ (सांसद, विधान परिषद)
द्वारा इस मॉडल को लागू किया गया। जीजेसी इसे गुजरात में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानक के रूप में उपयोग करेगा।
जिला और शहर स्तर की समितियों का निर्माण: ज्वैलर्स के लिए सतर्कता को मजबूत करने और स्थानीय समर्थन प्रदान करने के लिए।
जीजेसी नेताओं के विचार
राजेश रोकड़े, अध्यक्ष, जीजेसी ने कहा:
“गुजरात राज्य सतर्कता समिति का गठन ज्वैलर्स के लिए उत्पीड़न से मुक्त और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक कदम होगा। राज्य समिति के साथ-साथ, जीजेसी जिला और शहर स्तर पर समितियाँ भी बनाएगा ताकि ज्वैलर्स की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। हम श्री हर्ष संघवी जी की सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए आभारी हैं और इस पहल को साकार करने के लिए गुजरात सरकार के साथ मिलकर काम करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अपने सम्मानित सदस्यों जावेरीभाई मंडलिया, भरतभाई मंडलिया और अविभाई शाह के भी आभारी हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बैठक को संभव बनाया।”
अविनाश गुप्ता, उपाध्यक्ष, जीजेसी ने कहा:
“यह पहल एक संरचित तंत्र बनाएगी, जिसमें ज्वैलर्स और अधिकारी मिलकर रियायतों तैयार करेंगे और समस्याओं का सहयोगात्मक समाधान करेंगे। स्थानीय ज्वैलर्स की भागीदारी राज्य, जिला और शहर स्तर पर सुनिश्चित करेगी कि न्यायसंगत, जिम्मेदार और मजबूत समर्थन प्रणाली बनी रहे। हमें विश्वास है कि यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी मानक स्थापित करेगा।”
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