सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : लखनऊ: गौतमपल्ली स्थित अपने आवास पर उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में आबकारी विभाग की उपलब्धियों, नीतियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
आबकारी विभाग की उपलब्धियां
मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब निर्माण और तस्करी पर रोक लगाने के लिए विभाग ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया है, जिससे पिछले एक वर्ष में हजारों लीटर अवैध शराब जब्त की गई और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया।
नई नीतियों पर प्रकाश
मंत्री ने बताया कि सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की बिक्री में पारदर्शिता लाई गई है। ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार के इन प्रयासों से राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
आगामी योजनाएं
नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानक लागू किए जाएंगे। साथ ही, प्रदेश के विभिन्न जिलों में आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे मिलावटी शराब के मामलों को रोका जा सके। इसके अलावा, सरकार शराब की दुकानों के संचालन में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए नई योजनाएं लाने पर विचार कर रही है।
अवैध शराब के खिलाफ सख्ती
पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ “शून्य सहनशीलता” की नीति अपनाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि यदि उन्हें किसी भी स्थान पर अवैध शराब निर्माण या बिक्री की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
मीडिया से संवाद
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में नई आबकारी नीति से छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
समाप्ति
पत्रकार वार्ता के अंत में मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि सरकार प्रदेश के राजस्व में वृद्धि और आम जनता की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि प्रदेश में अवैध शराब की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके।
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