भारत की आईटी क्रांति की नींव उस युवा इंजीनियर ने रखी, जिसने सीमित संसाधनों में भी तकनीकी दक्षता के बल पर भारत को वैश्विक मंच पर खड़ा किया। लेकिन आज जब वही युवा इंजीनियर अपनी पहली नौकरी पाता है—वो भी इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में, तब उसकी प्रारंभिक सैलरी अक्सर एक प्लंबर या इलेक्ट्रिशियन की आय से भी कम होती है। यह विडंबना केवल एक आर्थिक विरोधाभास नहीं, बल्कि नीतिगत और औद्योगिक प्राथमिकताओं की विफलता का संकेत है।
प्रमुख बिंदु:
स्थिर सैलरी, बढ़ती महंगाई:
बीते 15 वर्षों में आईटी फ्रेशर्स की औसत वार्षिक सैलरी ₹3.5 लाख के आसपास ही बनी हुई है, जबकि इस दौरान महंगाई, जीवनयापन की लागत और कोर्स फ़ीस कई गुना बढ़ चुकी हैं।
कारीगरों से कम वेतन:
महानगरों में प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर जैसे पेशेवर ₹35,000–₹50,000 प्रतिमाह कमा रहे हैं, जबकि आईटी इंजीनियर, जो कोडिंग, एआई, डेटा साइंस, क्लाउड जैसी जटिल तकनीकों में दक्ष हैं, उतनी कमाई नहीं कर पाते।
भर्तियों में कटौती और देरी:
बड़ी आईटी कंपनियां अब नवीन भर्तियों में कटौती कर रही हैं। जो चयनित हो जाते हैं, उन्हें महीनों तक ऑनबोर्डिंग का इंतजार करना पड़ता है, जिससे युवाओं में निराशा फैल रही है।
अपस्किलिंग के बावजूद ठहराव:
युवा लगातार अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कर रहे हैं, फिर भी उन्हें पुरानी वेतन संरचना में ही बांध कर रखा जाता है। इससे उनका मनोबल और कंपनी के प्रति जुड़ाव कमजोर हो रहा है।
प्रतिष्ठा बनाम व्यवहारिकता:
आज के युवा प्रतिष्ठित ब्रांड के बजाय उस क्षेत्र में जाना पसंद कर रहे हैं, जहां कमाई, काम और सम्मान में संतुलन हो। इसलिए गिग इकॉनॉमी, स्टार्टअप या विदेश जाना अधिक आकर्षक लगने लगा है।
नीतिगत सोच में बदलाव जरूरी:
अगर भारत को वैश्विक डिजिटल नेतृत्व करना है, तो उसे तकनीकी प्रतिभा को केवल लागत कटौती का जरिया न मानकर, उन्हें सम्मानजनक वेतन, करियर पथ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी।
निष्कर्ष:
आईटी क्षेत्र को अब आत्मचिंतन करना होगा—क्या उनकी सफलता केवल सस्ती सेवाओं पर टिकी रहनी चाहिए, या उन्हें एक ऐसा संतुलित, टिकाऊ और प्रतिभा-केन्द्रित मॉडल अपनाना चाहिए जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके? यदि एक प्लंबर की आय किसी इंजीनियर से अधिक हो जाए, और यह केवल अपवाद नहीं बल्कि चलन बन जाए, तो यह आर्थिक असंतुलन नहीं, बल्कि औद्योगिक दृष्टिकोण की चूक का परिणाम होगा। समय आ गया है कि हम युवाओं को केवल “प्रोडक्टिव यूनिट” नहीं, बल्कि “सम्माननीय पेशेवर” के रूप में देखना शुरू करें। तभी भारत की आईटी ताकत, उसकी आर्थिक रीढ़ भी बन पाएगी – न कि केवल वैश्विक आउटसोर्सिंग की प्रयोगशाला।
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