सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र को राहत, उकाई बांध से मिलेगा 5 टीएमसी पानी
महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति के बीच राज्य को गुजरात के उकाई बांध से 5 टीएमसी पानी मिलने का रास्ता साफ हुआ है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के तहत महाराष्ट्र को उसके निर्धारित जल हिस्से का पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की ओर से निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की बैठक में राज्य का पक्ष रखा।
महाराष्ट्र को आवंटित हैं 10 टीएमसी पानी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने महाराष्ट्र के लिए कुल 10 टीएमसी पानी आवंटित किया है। इसमें से 5 टीएमसी पानी डायवर्जन नहर के माध्यम से और शेष 5 टीएमसी पानी गुजरात के उकाई बांध से उपलब्ध कराया जाना है। इसी व्यवस्था के तहत महाराष्ट्र सरकार ने उकाई बांध से अपने हिस्से का पानी छोड़ने की मंजूरी देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बैठक में कहा कि महाराष्ट्र को उसके निर्धारित हिस्से का पानी उपलब्ध कराने का निर्णय पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में लिया गया था। उन्होंने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।
जल शक्ति मंत्री ने दिए निर्देश नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने महाराष्ट्र के निर्धारित हिस्से का पानी उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
सूखे की स्थिति में बढ़ेगी पानी की उपलब्धता महाराष्ट्र में जारी सूखे के बीच पानी की उपलब्धता राज्य के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य के 80 प्रतिशत से अधिक तालुका सूखे से प्रभावित बताए गए हैं। ऐसे में उकाई बांध से निर्धारित 5 टीएमसी पानी मिलने से संबंधित क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पानी छोड़ने की वास्तविक तारीख, आपूर्ति की प्रक्रिया और किन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर पानी दिया जाएगा, इस बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अब संबंधित एजेंसियों की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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