सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) को लाखों अमेरिकियों के सोशल सिक्योरिटी डेटा तक पहुंच की अनुमति दे दी है। यह फैसला ट्रम्प प्रशासन की उस अपील के बाद आया है जिसमें एक जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसने पहले DOGE को सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (SSA) के रिकॉर्ड तक पहुंचने से रोक दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बिना हस्ताक्षर और संक्षिप्त आदेश में स्पष्ट किया कि SSA अब DOGE के सदस्यों को उनके कार्यों के लिए आवश्यक रिकॉर्ड प्रदान कर सकता है। इस फैसले ने अमेरिकी नागरिकों की प्राइवेसी को लेकर व्यापक चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि इसमें उनकी निजी जानकारी जैसे कि जन्मतिथि (DOB), बैंक अकाउंट डिटेल्स, और सोशल सिक्योरिटी नंबर शामिल हैं।
इस फैसले का विरोध मुख्य रूप से लिबरल जजों द्वारा किया गया है, जिन्होंने इसे अमेरिकी नागरिकों की गोपनीयता के लिए खतरा बताया है। ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि DOGE को यह डेटा इसलिए चाहिए ताकि वे सरकारी कार्यकुशलता और धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर सकें। हालांकि, इस कदम से डेटा की सुरक्षा और निजता पर सवाल उठे हैं।
इस फैसले का असर अमेरिकी जनता और उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे अमेरिका में प्राइवेसी कानूनों और सरकारी एजेंसियों के अधिकारों के बीच संतुलन की बहस और तेज हो गई है।
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