भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को कलेक्टर-कमिश्नर, आईजी-पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसे सभी एनजीओ को चिन्हित करें, जिन्हें फॉरेन फंडिंग हो रही है। यह भी पता लगाएं कि इस फंड का कहां और क्या उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैमनस्य फैलाने, समाज को तोडऩे का काम करने वाले और धर्मांतरण करने वाले एनजीओ के लिए मध्यप्रदेश में जगह नहीं है। उन्हें हम यहां रहने नहीं देंगे। समाज को तोडऩे में कई एनजीओ का भी हाथ है। ऐसे संगठनों का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इनसे जुड़े लोगों की सूची बनाएं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमिश्नर-कलेक्टर, आईजी-एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने अब सुशासन के लिए एक निश्चित व्यवस्था का स्वरूप धारण कर लिया है। यह सुशासन का प्रभावी माध्यम बनी है। कॉन्फ्रेंस का निश्चित एजेंडा है, उस पर बिंदुवार चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कई विषयों पर विचार-विमर्श किया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। इन निर्देशों के संबंध में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी।
कान्हा नेशनल पार्क नक्सलियों का नया ठिकाना
बैठक के दौरान बताया गया कि नक्सलियों ने कान्हा पार्क के आसपास नया ठिकाना बना लिया है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर बताया गया कि जनवरी 2021 में परसवाड़ा, दोरा और छरेगांव में नए दलम (नक्सली) के एक नए ग्रुप की मौजूदगी देखी जा रही है। इस तरह 30 नक्सलियों का नया ग्रुप कान्हा नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में बनाया गया है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि पिछले दो साल में 7 हार्डकोर माओवादी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। 3 को गिरफ्तार किया गया। इनसे भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया। यह भी बताया गया कि पिछले दो साल से तेंदूपत्ता ठेकेदारों से रंगदारी लगभग बंद हो गई है।
सुशासन का प्रभावी माध्यम बनी कॉन्फ्रेंस
मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर, एसपी अपने-अपने स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर जनता को सुशासन देना निर्भर है। उन्हीं के कार्य से सरकार की विभिन्न योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर-एसपी के अच्छे कार्य का बेहतर असर होता है, परंतु जहां ढिलाई रहती है उससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण प्रशासनिक अमला पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वप्रथम कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा और विश्लेषण किया जाएगा।
कॉन्फ्रेंस में माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, महिला अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा माफिया के अतिक्रमण से मुक्त भूमि के उपयोग की समीक्षा की गई। विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ की सभी पात्र हितग्राहियों को सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान की भी समीक्षा की कई।
