भोपाल/इन्दौर । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने इस वीडियों कांफ्रेंसिंग में निर्देश दिये कि विकास तथा जनकल्याण संबंधी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाये और बिना परेशानी सबको सेवाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जनता को सुशासन देने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
मुख्यमंत्री चौहान ने इन्दौर में भू-माफियाओं, अवैध कॉलोनाइजर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि माफियाओ के कुत्सित इरादों को पूरी तरह नेस्तनाबूत किया जाये। अतिक्रमण मुक्त जमीन का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाये। कलेक्टर मनीष सिंह ने इन्दौर में भू-माफियाओ के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां बड़े भू-माफियाओं, अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वालों, सरकारी जमीन का दुरुपयोग करने वालो के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर कांफ्रेंस में भोपाल से मुख्य रूप से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस तथा विवेक जौहरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इन्दौर के संभागायुक्त कार्यालय से इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, आईजी राकेश गुप्ता, अपर आयुक्त श्रीमती रजनी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर कार्यालय से इस कांफ्रेंस में पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र, कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, अपर आयुक्त पुलिस मनीष कपूरिया एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुये।
:: इन्दौर को मॉडल बनाकर करें स्वच्छता के कार्य ::
मुख्यमंत्री चौहान ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारी, नगरीय क्षेत्र की सड़कों के संधारण की समीक्षा की। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट की समीक्षा भी की। चौहान ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में इन्दौर ने आसाधारण उपलब्धि हासिल की है। इन्दौर स्वच्छता के क्षेत्र में ऑयकन है। इन्दौर को रोल मॉडल बनाकर हर शहर, हर जिला कार्य करें। प्रदेश और देश में अव्वल रहने का प्रयास करें। स्वच्छता अभियान को जनप्रतिनिधियों औऱ आम नागरिकों के सहयोग से जनांदोलन बनाये। कलेक्टर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जिलों की भी रैंकिंग होगी। राष्ट्रीय स्तर पर कलेक्टर्स भी पुरस्कृत किये जायेंगे। कलेक्टर्स का सम्मान मतलब मध्यप्रदेश का सम्मान है।
मुख्यमंत्री चौहान ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा भी की। जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि हर घर-नल से जल ग्रामीण योजना का भौतिक सत्यापन 31 जनवरी 2022 तक कराया जाये। हर घर नल से जल ग्रामों का भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ग्राम सभाओं का आयोजन कर प्रमाण पत्र जारी करायें। प्रदेश के हर घर नल से जल योजना के 4019 ग्रामों के ग्रामीणों से मुख्यमंत्री जी स्वयंम सवांद करेंगे। शीघ्र कार्यक्रम आयोजित होगा।
इस अवसर पर कोविड टीकाकरण, अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स तथा आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि इन्दौर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, परंतु संक्रमण की गंभीरता कम है। बहुत कम संख्या में ही मरीज हॉस्पिटलाइज हो रहे है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखें। लगातार मरीजों की मॉनिटरिंग होती रहे।
जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये कि घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड बस्तियों का चिन्हाकन करें। घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ परिवारों का राशन कार्ड एवं जाति प्रमाण-पत्र बनाया जाना सुनिश्चित करें। जिलों में निवासरत इन समुदायों के पारंपरिक कलाओं और आय के साधनों का चिन्हाकन करे, ताकि इनका उन्नयन किया जा सके। इनके छात्र-छात्राओ को छात्रावास में मांग अनुसार प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश कराए। जिलों में विभाग द्वारा आयोजित कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण में विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड वर्ग को प्राथमिकता दी जाये। जिलों में स्व-रोजगार योजनाओं से उक्त वर्ग को जोड़ा जाये।
:: वीडियो कांफ्रेसिंग के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु ::
– मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी जिले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें। जिलों की रैकिंग का सिस्टम डेवलप किया जाये। प्रतिस्पर्धा बेहतर परिणाम देने का आधार बनती है। विकास के क्षेत्र में हर जिला अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाये, जिस तरह इन्दौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
– आगामी 16 फरवरी को हर पंचायत एवं हर ब्लाक में संत रविदास जयंती के कार्यक्रम होंगे।
– अगला रोजगार मेला 25 फरवरी को आयोजित किया जायेगा।
– आँगनवाड़ियों के विकास के लिये एडाप्ट एन आँगनवाड़ी कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा।
– मिलावट से मुक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।
– आगामी 7 फरवरी को सभी उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन किया जायेगा। उपभोक्ताओं से फीडबेक भी लिया जायेगा।
– राशन वितरण में गडबड़ी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
