सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहनों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जिला न्यायालय भोपाल से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहनों द्वारा नेशनल लोक अदालत की जिंगल्स एवं फ्लेक्स बैनर के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार भोपाल के विभिन्न शहरी व सुदूरवर्ती ग्रामों में किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश सहित, विशेष न्यायाधीश राजार्षि श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश / सचिव आरती शर्मा, जिला न्यायाधीश शैलजा गुप्ता, जिला न्यायाधीश संतोष कौल, नगर निगम मजिस्ट्रेट तरूणेन्द्र प्रताप सिंह, अति. पुलिस आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, पुलिस उपायुक्त श्रद्धा तिवारी, नगर निगम सहायक आयुक्त श्रीमती एकता अग्रवाल सहित जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपक खरे एवं महासचिव मनोज श्रीवास्तव तथा संघ के अन्य पदाधिकारीगण एवं विद्युत विभाग के महाप्रबंधक बी.बी.एस. परिहार सहित विद्युत विभाग के उप-महाप्रबंधक, यातायात पुलिस से सहायक पुलिस आयुक्त एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
सभी विभागों एवं अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों के साथ लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
लोक अदालत के लाभ
पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नहीं है दोनों पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से न्याय शुल्क वापस होता है। लोक अदालत का आदेश / निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत में निराकरण होने से पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
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