सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल :संसद के बजट सत्र का सोमवार को सातवां दिन है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर हैं। उन्हें इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। सोनिया ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द जनगणना करवानी चाहिए।
संसद में आज महाकुंभ भगदड़ को लेकर हंगामा हो सकता है। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूपी सरकार भगदड़ में मरने वालों का सही आंकड़ा जारी करे। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी थी। आज इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है।
निशिकांत दुबे बोले- भारत में USAID से फंडिंग पाने वाले संगठनों की जांच करे सरकार
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार से मांग की कि भारत में USAID (यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) की तरफ से फंडिंग पा रहे संगठनों की जांच करें। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से ज्यादातर संगठन देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं।
दुबे ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने USAID को इसलिए बंद कर दिया था, क्योंकि यह एजेंसी सिर्फ दुनिया भर में सरकारों को गिराने के लिए पैसे खर्च करती थी।
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए दुबे ने दावा किया कि USAID की तरफ से फंडिंग पाने वाले संगठनों ने सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रदर्शन किए, जाति जनगणना का समर्थन किया और देश में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया।
उनके बयान पर कांग्रेस सांसदों ने विरोध जताया और लोकसभा में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन अध्यक्षता कर रहीं संध्या राय ने कांग्रेस की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान ऐसी आपत्तियां मान्य नहीं होतीं।
सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा, “सितंबर 2013 में UPA सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) देश की 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल थी।
इसने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर COVID-19 संकट के दौरान। इस अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया। NFSA के तहत, ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि, लाभार्थियों के लिए कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब एक दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है।
भाजपा सांसदों ने लोकसभा में मोदी-मोदी के नारे लगाए
दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मोदी-मोदी के नारे लगाए। स्पीकर ओम बिरला द्वारा प्रश्नकाल शुरू करने से पहले सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी कुछ देर तक जारी रही। भाजपा 26 साल से अधिक समय बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है। 8 फरवरी को हुई काउंटिंग में भाजपा ने 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीती हैं। आप ने 22 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली।
7 फरवरी: कांग्रेस बोली- राज्यों के लिए बजट का बंटवारा सही नहीं
बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में बजट एलोकेशन का मुद्दा उछला। लोकसभा में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि भारत को उसके राज्य बनाते हैं न कि केंद्र। राज्यों के लिए बजट में बंटवारा सही से नहीं किया गया है। पंजाब को कोई बजट नहीं दिया गया है।
कांग्रेस सांसद के बयान पर भाजपा सांसद राव राजेंदर सिंह ने कहा, “इतने सालों में कांग्रेस ने जो नुकसान पहुंचाया है, ये उसका नतीजा है।”
बजट पर बहस के दौरान सपा सांसद ने अमेरिका से भारत लाए गए अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया।
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