सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्कइंटीग्रेटेड ट्रेडन्यूज़ भोपाल: मथुरा: बिहार के चार और जिलों में मेट्रो ट्रेन के परिचालन की राह खुल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। इस कदम से राज्य में परिवहन की सुविधा को नए आयाम मिलेंगे और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर पर होगी शुरुआत

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इन चार जिलों में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जाएगी, जिससे मेट्रो परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

ऑनलाइन परीक्षाओं को मिली मंजूरी

बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में राज्य के विभिन्न परीक्षा आयोगों को ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने की स्वीकृति भी दी गई। अब बीपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी शिक्षा आयोग ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन कर सकेंगे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जा सकेगा।

हर पंचायत में बनेगा खेल क्लब

राज्य के नगर और ग्रामीण पंचायतों में खेल क्लब की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। प्रत्येक क्लब में 100 लड़के और लड़कियां शामिल होंगे, जिससे खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

गरीबों के लिए बहुमंजिली इमारतों का निर्माण

पटना में बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर गरीब और बेघर लोगों के लिए बहुमंजिली इमारतों के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। पहले चरण में 750 आवास बनाए जाएंगे, जिससे जरूरतमंदों को आवासीय सुविधा मिल सकेगी।

नौकरी के नए अवसर

कैबिनेट ने खेल विभाग सहित विभिन्न विभागों में 545 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

चना और मसूर की एमएसपी निर्धारण की जिम्मेदारी

मंत्रिमंडल ने चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

इन निर्णयों से राज्य में विकास को मिलेगी गति

गुरुवार की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन निर्णयों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और जनता को सुविधाओं का लाभ मिलेगा।