भारत अपनी ऊर्जा यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। जहां एक ओर देश ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है, वहीं कोयले पर उसकी गहरी निर्भरता 2070 तक के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। कोयला, जो भारत की लगभग 70% बिजली उत्पादन का स्रोत है, औद्योगिक और आर्थिक विकास की रीढ़ बना हुआ है। हालांकि, इस पर निर्भरता दोधारी तलवार साबित हो रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय हानि बढ़ रही है।
आर्थिक अनिवार्यता
भारत के तेज औद्योगीकरण और शहरीकरण के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा की आवश्यकता है। कोयला यह स्थिरता प्रदान करता है और इसीलिए स्टील, सीमेंट और बिजली जैसे ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हाल ही में कोयला उत्पादन और आयात में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जो इसकी अनिवार्यता को दर्शाता है। लेकिन इस अत्यधिक निर्भरता ने भारत की ऊर्जा रणनीति की दीर्घकालिक स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पर्यावरणीय संकट
हालांकि कोयले ने आर्थिक विकास को गति दी है, लेकिन इसका पर्यावरणीय मूल्य बहुत अधिक है। वायु प्रदूषण, वनों की कटाई, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तत्काल चिंताएं हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैसे अनियमित मानसून और प्रचंड गर्मी की लहरें, तेजी से स्पष्ट हो रही हैं, जिनका सबसे अधिक असर भारत की कमजोर आबादी पर पड़ रहा है।
अक्षय ऊर्जा की ओर बदलाव
भारत के अक्षय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में झलकती है, जैसे कि 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना। सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ा है, और भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। हालांकि, इस बदलाव में उच्च लागत, भूमि अधिग्रहण की बाधाएं और ऊर्जा भंडारण व ग्रिड एकीकरण में प्रौद्योगिकी की जरूरत जैसी चुनौतियां शामिल हैं।
संतुलन की तलाश
इस संकट को हल करने के लिए भारत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा:
1. हरित निवेश को गति देना: अक्षय ऊर्जा के लिए बढ़े हुए वित्तपोषण और नीतिगत प्रोत्साहन से बदलाव में तेजी लाई जा सकती है।
2. ऊर्जा दक्षता में सुधार: उद्योगों को ऊर्जा-कुशल तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है।
3. कोयले पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना: अचानक बदलाव के बजाय, कोयले पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करना और अक्षय ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है।
4. सामाजिक न्यायपूर्ण परिवर्तन: कोयला अर्थव्यवस्था पर निर्भर श्रमिकों को फिर से प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें हरित ऊर्जा क्षेत्र में शामिल किया जाए।
निष्कर्ष
भारत का ऊर्जा संकट विकास और स्थिरता के बीच वैश्विक संघर्ष का प्रतीक है। देश के पास एक उदाहरण प्रस्तुत करने का अनूठा अवसर है, जहां ऊर्जा मॉडल आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता देता है। आने वाला रास्ता निस्संदेह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नवाचार, दृढ़ संकल्प और समावेशी नीतियों के साथ, भारत इस जटिल परिवर्तन को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। अब समय आ गया है कि महत्वाकांक्षाओं को कार्यों में बदला जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित किया जाए।
