सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: बरकतुल्ला विश्वविद्यालय और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के सहयोग से 24 अक्टूबर 2024 को ” राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : लीगल करिकुलम” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के तहत विधिक शिक्षा को पुनर्गठित करना है, ताकि कानून के क्षेत्र में भारतीय न्याय परंपरा को समाहित किया जा सके। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विधिक शिक्षा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ-साथ भारतीय न्याय परंपरा से जोड़कर व्यावहारिक और नैतिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ करना है।।
कार्यशाला के संयोजक मोना पुरोहित एवं शशिरंजन अकेला द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय विधिक अध्ययन के पाठयक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सभी विधिक शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से बनाया जाने के उद्देश से किया गया |
कार्यक्रम की संयोजिका मोना पुरोहित ने बताया कि इस की रिपोर्ट BCI एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को भेजी जाएगीl जिसे भविष्य मे राष्ट्र स्तर पर विधिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकेगा |
इस दो दिवसीय कार्यशाला मे वर्तमान आवश्यकता, छात्रों के हित तथा विकास के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाए जाने का प्रयास होगा | इस दौरान भारतीय न्याय परंपरा, कानूनी प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन, और व्यावहारिक कानूनी शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसमें कानूनी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे आपराधिक कानून, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, मानवाधिकार, और साइबर कानून पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
कार्यशाला में विभिन्न विधिक विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी, जिनमें सामाजिक न्याय, आपराधिक कानून, बौद्धिक संपदा कानून, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून आदि शामिल हैं। इसके साथ ही इस बात पर भी मंथन किया जाएगा कि कानूनी शिक्षा में व्यावहारिक अनुभवों और नैतिक शिक्षाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है।बीयू के कुलगुरु एसके जैन ने कहा कि यह कार्यशाला शैक्षणिक, अनुसंधानकर्ता, छात्र और विधि पेशेवरों के बीच संवाद का अवसर प्रदान करेगी, जिसमें वे कानूनी शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव साझा करेंगे।
इस कार्यशाला का आयोजन भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित पीएसएस सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन में किया जाएगा। कार्यशाला के पहले दिन मुख्य अतिथि नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमिक के डायरेक्टर रिटायर्ड जस्टिस अनिरुद्ध बोस, विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा शामिल हैं। दूसरे दिन मप्र के उप-लोकायुक्त जस्टिस एसके पालो, विशिष्ठ अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मप्र के एडिशनल एडवोकेट जनरल एडवोकेट जयदीप रॉय शामिल होंगे।
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