बकाया कर वसूली पर संकट: आयकर विभाग ने खड़े किए हाथ, क्या है समाधान?
सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़/ इंटीग्रेटेड ट्रेड न्यूज़
भारत में कर वसूली से जुड़ी गंभीर समस्या एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में आयकर विभाग ने संसद की वित्त समिति को सूचित किया कि 43 लाख करोड़ रुपये के बकाया कर में से लगभग 67% (29 लाख करोड़ रुपये) की वसूली बेहद कठिन है। यह एक चिंताजनक स्थिति है, जो भारत की कर संग्रह प्रणाली की मौजूदा चुनौतियों को उजागर करती है।
बढ़ रहा कर संग्रह, लेकिन बकाया की वसूली मुश्किल
वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 13.13% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कर संग्रह 21.26 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके अलावा, 9 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है। इनमें से 4.68 लाख करदाताओं ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय घोषित की है।
लेकिन, सवाल उठता है कि जब कर संग्रह बढ़ रहा है, तो फिर बकाया करों की वसूली में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है?
बकाया कर वसूली में प्रमुख बाधाएँ
1. कर विवादों की लंबी कानूनी प्रक्रिया – कई करदाताओं ने मामले अदालतों में घसीट रखे हैं, जिससे वसूली बाधित हो रही है।
2. दिवालिया हो चुकी कंपनियाँ – कई बड़ी कंपनियाँ बंद हो गई हैं, जिनसे कर वसूली अब लगभग असंभव हो चुकी है।
3. सिस्टम की जटिलता – आयकर विभाग की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएँ करदाताओं को सहजता से कर चुकाने में बाधा डालती हैं।
4. अपर्याप्त कर अनुपालन – देश में अभी भी कर चुकाने से बचने वालों की संख्या अधिक है, जिससे बकाया राशि बढ़ती जा रही है।
समाधान क्या हो सकता है?
1. कर प्रशासन में सुधार – प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना जरूरी है।
2. तकनीकी सशक्तिकरण – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर चोरी पकड़ने में किया जा सकता है।
3. त्वरित निपटान प्रक्रिया – लंबित कर मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं।
4. करदाताओं के लिए छूट और माफी योजना – एक सीमित समय के लिए करदाताओं को राहत देकर बकाया कर संग्रह को बढ़ावा दिया जा सकता है।
निष्कर्ष
भारत को अपने कर प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है। यदि बकाया कर वसूली की समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, तो यह राजकोषीय घाटे को और बढ़ा सकता है। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि करदाताओं का भरोसा बना रहे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।
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