सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल /नई दिल्ली: अमर सेवा संगम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को समावेशी सशक्तिकरण पहल के लिए सराहा
अमर सेवा संगम, जो विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक अग्रणी संगठन है, ने तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को उनके दृष्टिकोणशील निर्णय के लिए हार्दिक आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने राज्यभर में नगर निगमों में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने की ऐतिहासिक घोषणा की, जो एक समावेशी समाज को बढ़ावा देने और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक प्रगतिशील कदम
🔹 अमर सेवा संगम ने समावेशी राजनीतिक सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की घोषणा को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
🔹 इस पहल के साथ, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने विकलांग व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से सशक्त किया है।
👉 मुख्यमंत्री का निर्णय: पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करने का निर्णय लिया गया है।
👉 इस कदम का प्रभाव:
✅ समान अवसरों की गारंटी
✅ सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा
✅ समाज में विकलांग व्यक्तियों की समावेशिता और सशक्तिकरण
समावेशी नीति: एक उज्जवल भविष्य की ओर
📢 तमिलनाडु में विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया, जो सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक निर्णायक कदम है।
💡 यह नीति न केवल नगर प्रशासन बल्कि अन्य क्षेत्रों को भी समावेशिता अपनाने की प्रेरणा देगी।
💡 एक समावेशी सरकार समाज के हर वर्ग को समान अवसर देकर व्यापक प्रगति सुनिश्चित कर सकती है।
🔹 यह पहल एक उज्जवल और समावेशी भविष्य की नींव रखेगी, जहां हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
स्थानीय निकायों में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी का महत्व
🏛️ विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी से:
✅ सुलभता (Accessibility) को बढ़ावा मिलेगा
✅ सार्वजनिक नीतियों में उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिलेगी
✅ समाज और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समान जीत की स्थिति बनेगी
आंकड़ों से जरूरत को समझना
📊 2011 की जनगणना के अनुसार:
📌 तमिलनाडु में 11,79,963 विकलांग व्यक्ति थे, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 1.6% हैं।
📌 2022 में अनुमानित जनसंख्या: यह संख्या 13,27,533 तक पहुंच चुकी है।
📢 ये आंकड़े इस वर्ग के उत्थान और समावेशी नीतियों की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
🔥 तमिलनाडु सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय समाज में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। 🚀
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