सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन और वेतन में बढ़ोतरी को लेकर इंतजार है। अब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक हालिया रिपोर्ट ने इन उम्मीदों को झटका दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में मात्र 13% की वृद्धि हो सकती है, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह वृद्धि 14.3% थी।
वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी अनुमान जताया गया है कि यह 1.8% हो सकता है, जो कि 7वें वेतन आयोग के 2.57% से काफी कम है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों में निराशा का माहौल है, क्योंकि उन्हें बेहतर वेतन संशोधन की उम्मीद थी।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य प्रमुख विभागों से सुझाव मांगे हैं। आयोग का औपचारिक गठन होने के बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
सरकार हर 10 साल में जीवन यापन की लागत के आधार पर वेतन और पेंशन संशोधन करती है। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2015 में लागू हुआ था, इसलिए 8वां आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
फिलहाल कर्मचारी इस प्रक्रिया के तेज़ी से पूरे होने की उम्मीद कर रहे हैं।
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