सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टिट्यूट एण्ड पॉलिसी अनैलिसिस (एआईजीजीपीए),म.प्र. शासन, भोपाल द्वारा तीसरे मध्य प्रदेश पीएचडी कॉलोक्वियम का आयोजन भोपाल में किया गया, जिसमे प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयो, अन्य शैक्षणिक संस्थानों एवं शोध संस्थानों से पीएचडी कर रहे शोधार्थियों ने भाग लिया और अपने-अपने शोध कार्यों के परियोजना प्रस्ताव (सिनोप्सिस) देश के जाने माने विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत की गई ।
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बायोसाइंस विभाग (लैबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एण्ड जीनोमिक्स) के निदेशक राजकुमार गर्ग, सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्यरत शोधार्थीयों ने भी इस एक दिवसीय पीएचडी कॉलोक्वियम में भाग लिया और अपने-अपने शोध कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया और पुरस्कार प्राप्त किए ।
कु. नीलिमा उईके ने अपना शोध कार्य “डेवलपमेंट ऑफ़ डीएनए बारकोडिंग ऑफ़ फ़िशेस ऑफ़ अपर लेक भोपाल” विषय पर प्रस्तुतीकरण नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एण्ड सस्टैनबिलिटी थीम में किया और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसी थीम में गायत्री बाथम द्वारा जेनेटिक स्टॉक स्टडीज़ ऑन ओमपोक बाइमकुलेटस फिश ऑफ़ फाइव रिवर्स ऑफ़ मध्य प्रदेश विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया ।
बायोसाइंस विभाग की ही निदेशक निकिशा महोविया ने बायोडाइवर्सटी एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज थीम में अपना पीएचडी शोध कार्य “डेवलपमेंट ऑफ़ डीएनए बेस्ड स्पीशीज स्पेसिफिक स्कार मार्कर्स फॉर चिताला चीताला” विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु एस.के. जैन ने विश्वविद्यालय के पुरस्कार प्राप्त सभी छात्राओं को बधायी दी और आगे बढ़ने के लिए मानोवल बढ़ाया एवं कहा कि विश्वविद्यालय में शोध एवं विकासीय गतिविधियों में किसी प्रकार के रिसोर्सेज़ की कमी नहीं आने दी जाएगी । अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टिट्यूट एण्ड पॉलिसी अनैलिसिस (एआईजीजीपीए) मुख्य रूप से राज्य शासन की स्वात्त संस्था है जो प्रदेश में पालिसी निर्माण एवं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिये कार्य करता है इसलिए इस एक दिवसीय कॉलोक्वियम से शोधार्थीयों को अपने-अपने शोध कार्यों को प्रस्तुत करने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के उपरांत प्रदेश के विकास के लिए शोध एवं विकासीय आधारित पॉलिसी बनाने एवं इम्प्लीमेंटेशन में सहायता मिलेगी ।
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