आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि पेसा नियम में ग्राम-सभाओं के सशक्तिकरण के प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम-सभा को पेसा नियम में बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। आवश्यकता है कि विभाग ग्राम-सभाओं को उनके अधिकारों के उपयोग के लिए प्रेरित करें। जनजातीय समुदाय को प्राप्त अधिकारों के उपयोग के लिए सक्षम बनाने के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। शिविर लगाकर जन-जागरण के प्रयास किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। जनजातीय समुदाय को पेसा नियम के तहत मिले सामुदायिक अधिकारों का उपयोग कर विवादों के समाधान प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल गुरूवार को राजभवन में गृह, जेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं किसान-कल्याण तथा कृषि विकास की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव भी उपस्थित थे।
देश में कृषि अधो-संरचना मद के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम
राज्यपाल श्री पटेल को मंत्री किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि कृषि अधो-संरचना मद के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में 4 हजार 5 सौ करोड़ रुपए से अधिक राशि का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, देश का पहला राज्य है, जहाँ वन-ग्रामों का कृषि बीमा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 916 ग्रामों को जोड़ कर एक लाख 36 हज़ार 868 किसानों की फसलों का बीमा कर 67 हज़ार 478 किसानों को 44 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि दलहन, तिलहन उत्पादों के समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था में भी प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है। बताया गया कि प्रदेश में कृषि कार्य योजना बनाकर एकल फसल प्रणाली के स्थान पर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर कृषकों की आय में वृद्धि के कार्य किए जा रहे हैं। टिकाऊ फसलों के उत्पादन को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के साथ ही हितधारको की क्षमता विकास के प्रयास भी किए जा रहे है। कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक के प्रसार और विभिन्न विभागों के साथ कर्न्वजेंस तथा समन्वय के द्वारा संसाधनों के समुचित उपयोग की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है, जिसने सभी प्रमुख फसलों के उपज अनुमान के लिए सेटेलाईट आधारित रिमोट सेसिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। प्रदेश कृषि यंत्रीकरण में देश के औसत से आगे निकल गया है। कृषि कार्य में ड्रोन के उपयोग के लिए भोपाल एवं इंदौर में पायलेट ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम संचालित किये गए है। प्रदेश में मिलेट प्रोत्साहन फेडरेशन का गठन किया जा रहा है ताकि मिलेट उत्पादकों को फसल का बेहतर मूल्य मिलें। विशिष्ट मिलेट उत्पादों के जी आई टैग के लिए भी प्रयास कर रहे है। जैविक कपास के बॉय बैक के लिए प्रदेश में शुरूआती दौर में ही 1500 किसानों का उद्योग के साथ सीधा अनुबंध कराया गया है।
जल जीवन मिशन में प्रदेश के सभी ग्राम कवर हुए
राज्यपाल श्री पटेल को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य के शत-प्रतिशत गाँवों के लिए मिशन अन्तर्गत योजनाएँ स्वीकृत हो गयी है। मिशन में राज्य द्वारा लक्ष्य का 50 प्रतिशत कार्य कर लिया गया है। प्रदेश ने हर घर जल श्रेणी में सर्वाधिक एक करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों का प्रमाणीकरण करा लिया है। राज्य, देश का एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी सभी जिला स्तरीय प्रयोग-शालाऐं एन.ए.बी.एल प्रमाणीकृत है। मिशन अन्तर्गत स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान में समस्त मापदंडों के अनुरूप जल की गुणवत्ता के नमूनों की जांच करने में राज्य अग्रणी रहा है।
