कृषि अवसंरचना निधि AIF योजना तथा एमपी फार्म गेट एप का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (AIF) तथा एम.पी. फार्मगेट एप योजना अंतर्गत होटल रैडिसन ग्वालियर में एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (AIF) एवं एम.पी. फार्म गेट एप पर प्रतिभागियों की भागीदारी को बढ़ाना है। कार्यशाला में जी.व्ही. रश्मि, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड द्वारा अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (AIF) से सम्बंधित जानकारी दी साथ ही मंडी बोर्ड द्वारा प्रवर्त एम.पी. फार्मगेट एप की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कृषकों को उक्त एप पर उपज बेचने पर उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है की जानकारी दी गयी। संभागायुक्त दीपक सिंह साहब द्वारा उक्त कार्यशाला ग्वालियर में आयोजित करने पर आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया जाकर इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही गई। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह द्वारा अपने उद्बोधन में प्रतिभागियों को विषयवस्तु की संक्षिप्त में जानकारी दी गई। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति अरविन्द कुमार शुक्ला द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि AIF योजना का मध्यप्रदेश में व्यापक रूप से प्रसार हुआ है। जिसमे महिला उद्यमियों द्वारा उक्त योजना का व्यापक रूप से लाभ लेते हुए वर्तमान तक लगभग 2753 प्रोजेक्ट महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किये गए है। उक्त योजना के प्रसार में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में प्रथम स्थान पर है। आपके द्वारा योजना की विस्तृत जानकारी दी गयी। मध्यप्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा अपने ऑनलाइन संदेश में कार्यशाला में शामिल हो रहे समस्त प्रतिभागियों को ए.आई.एफ. योजना तथा एमपी फार्म गेट एप के व्यापक रूप से उपयोग करने की बात कहते हुए अपनी शुभकामनाएं दी गई।
आयोजित कार्यशाला में लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (AIF) योजना के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा जिसमें कृषि विभाग, नाबार्ड, उद्यानिकी, एपीडा, बैंक एवं अन्य संस्थाओं से आये हुए विशेषज्ञों द्वारा विषयवस्तु पर जानकारी दी गयी। प्रदेश में 5870 आवेदनों में 4448 करोड़ रूपये की राशि बैंको द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है जिससे म.प्र. देश में प्रथम स्थान पर हैं।